18वां संशोधन (1966): पंजाब-हरियाणा | 18th Amendment

भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ है, जो समय की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढालता है। पहले संविधान संशोधन से लेकर आज तक यह प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में 18वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1966 एक ऐसा ही छोटा लेकिन बेहद प्रभावशाली बदलाव था, जिसने न केवल एक कानूनी दुविधा को समाप्त किया, बल्कि भारत के नक्शे पर हरियाणा जैसे नए राज्य को जन्म भी दिया। यह संशोधन सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 3 की शक्तियों से जुड़ा है।

                                                          

इस लेख में हम 18वें संविधान संशोधन को हर पहलू से समझेंगे—इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके मुख्य प्रावधान क्या थे, इसका पंजाब पुनर्गठन पर क्या असर हुआ और आज प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है।

📚 विषय-सूची (Table of Contents)

• 1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: क्यों पड़ी इस संशोधन की ज़रूरत?
• 2. 18वें संविधान संशोधन के मुख्य प्रावधान क्या थे?
• 3. अनुच्छेद 3 पर प्रभाव: संशोधन से पहले और बाद में (तालिका)
• 4. तात्कालिक परिणाम: पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966
• 5. महत्व और आज की प्रासंगिकता
• 6. सीमाएं एवं एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण
• 7. निष्कर्ष
• 8. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: क्यों पड़ी इस संशोधन की ज़रूरत?

इस संशोधन की कहानी 1960 के दशक के भारत से जुड़ी है, जब भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग ज़ोरों पर थी। इसका सबसे बड़ा केंद्र था 'पंजाबी सूबा आंदोलन', जहाँ पंजाबी भाषा के आधार पर एक अलग राज्य की मांग की जा रही थी।

• शाह आयोग का गठन: इस मांग पर विचार करने के लिए, 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में 'शाह आयोग' का गठन किया। आयोग ने पंजाब के भाषाई पुनर्गठन की सिफारिश की।
• कानूनी अस्पष्टता: जब सरकार ने इन सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की, तो एक कानूनी सवाल सामने आया। संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्य बनाने और उनकी सीमाओं को बदलने का अधिकार तो देता था, लेकिन उसकी भाषा में 'राज्य' शब्द का ज़िक्र था। यह स्पष्ट नहीं था कि क्या 'राज्य' की परिभाषा में 'केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory)' भी शामिल हैं? या क्या संसद किसी मौजूदा राज्य को "तोड़कर" नया राज्य बना सकती है?

इसी कानूनी संदेह और अस्पष्टता को हमेशा के लिए खत्म करने और संसद की शक्तियों को निर्विवाद बनाने के लिए 18वां संविधान संशोधन लाया गया।

2. 18वें संविधान संशोधन के मुख्य प्रावधान क्या थे?

यह संशोधन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसका प्रभाव गहरा था। इसने अनुच्छेद 3 के अंत में दो स्पष्टीकरण (Explanations) जोड़े:

1. स्पष्टीकरण I: इसमें साफ किया गया कि अनुच्छेद 3 के खंड (a) से (e) तक, 'राज्य' शब्द के अंतर्गत 'केंद्र शासित प्रदेश' भी शामिल माने जाएंगे। (हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 3 के परंतुक (proviso) के लिए यह लागू नहीं होगा, जिसका अर्थ था कि किसी केंद्र शासित प्रदेश की सीमाओं में बदलाव के लिए वहां के विधानमंडल से राय लेना अनिवार्य नहीं था)।
2. स्पष्टीकरण II: इसमें यह स्पष्ट किया गया कि संसद को दी गई शक्ति में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से को किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ मिलाकर एक नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति भी शामिल है।

संक्षेप में, इस संशोधन ने संसद को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नक्शे को बदलने के लिए एक स्पष्ट और मज़बूत कानूनी आधार दे दिया।

3. अनुच्छेद 3 पर प्रभाव: संशोधन से पहले और बाद में (तालिका)

अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया को और स्पष्ट करने के लिए पांचवां संविधान संशोधन भी महत्वपूर्ण है, जिसने राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडलों के लिए अपने विचार व्यक्त करने की समय-सीमा निर्धारित करने का अधिकार दिया था।

पहलू	संशोधन से पहले की स्थिति	18वें संशोधन के बाद की स्थिति
'राज्य' की परिभाषा	अस्पष्ट था कि क्या इसमें केंद्र शासित प्रदेश (UT) शामिल हैं।	स्पष्ट किया गया कि 'राज्य' में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं।
विभाजन की शक्ति	संसद किसी राज्य को 'तोड़' सकती है या नहीं, इस पर कानूनी संदेह था।	संसद की विभाजन, संयोजन और एकीकरण की शक्ति स्पष्ट रूप से स्थापित हुई।
कानूनी स्थिति	व्याख्या सीमित थी और कानूनी चुनौती की गुंजलेश थी।	व्याख्या व्यापक और स्थायी हो गई, जिससे कानूनी विवाद कम हुए।

4. तात्कालिक परिणाम: पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966

18वें संशोधन के पारित होने के तुरंत बाद, संसद ने इसी कानूनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 पारित किया। इसके तहत:

• हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग कर हरियाणा को 17वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया।
• पंजाबी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर वर्तमान पंजाब राज्य का गठन हुआ।
• दोनों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
• कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को तत्कालीन केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया।

5. महत्व और आज की प्रासंगिकता

• संवैधानिक स्पष्टता: इसने अनुच्छेद 3 की भाषा को स्पष्ट कर भविष्य के कानूनी विवादों को रोका।
• संघीय ढांचे की प्रकृति: इसने इस सिद्धांत को और मज़बूत किया कि भारत "विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ" है, जहाँ केंद्र (संसद) राज्यों की सीमाओं को बदल सकता है।
• प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए: UPSC और अन्य राज्य PCS परीक्षाओं में GS Paper-2 (राजव्यवस्था) के 'संघ और उसका क्षेत्र' टॉपिक के लिए यह एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है।
• आधुनिक प्रासंगिकता: हाल ही में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने का निर्णय भी इसी अनुच्छेद 3 की शक्ति के तहत लिया गया, जिसकी नींव 18वें संशोधन ने मज़बूत की थी।

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6. सीमाएं एवं एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 18वां संशोधन एक 'स्पष्टीकरणात्मक' (Clarificatory) संशोधन था, न कि कोई क्रांतिकारी बदलाव। कुछ आलोचक मानते हैं कि:

• यह एक सीमित दायरे का तकनीकी सुधार था, जिसने संघवाद के संतुलन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया।
• संवैधानिक विवादों को सुलझाने के लिए केवल भाषाई संशोधन पर्याप्त नहीं होते; राजनीतिक सहमति और न्यायिक व्याख्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

7. निष्कर्ष

कुल मिलाकर, 18वां संविधान संशोधन (1966) भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक छोटा लेकिन निर्णायक अध्याय है। इसने न केवल अनुच्छेद 3 को लेकर कानूनी धुंध को साफ किया, बल्कि राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को एक ठोस आधार भी प्रदान किया। पंजाब और हरियाणा का गठन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जो भारत के संघीय ढांचे के लचीलेपन और विकास को दर्शाता है।

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8. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: 18वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ?
उत्तर: यह संशोधन 27 अगस्त, 1966 को लागू हुआ।

प्रश्न 2: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
उत्तर: इसका मुख्य उद्देश्य अनुच्छेद 3 को स्पष्ट करना था, ताकि यह साफ हो सके कि संसद की राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं।

प्रश्न 3: हरियाणा का गठन किस संशोधन के बाद संभव हुआ?
उत्तर: 18वें संविधान संशोधन ने कानूनी रास्ता साफ किया, जिसके बाद पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत हरियाणा का गठन हुआ।

प्रश्न 4: उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थीं?
उत्तर: उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थीं।

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