प्रस्तावना
भारतीय संविधान को विश्व का सबसे व्यापक और समावेशी संविधान माना जाता है। इस संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा ने कई महत्वपूर्ण समितियाँ गठित की थीं, जिनका कार्य था – विषयवार विचार करना, अनुच्छेद तैयार करना और संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देना। इन समितियों ने न केवल प्रशासनिक, कानूनी और सामाजिक पक्षों को समझा, बल्कि भविष्य के भारत की नींव भी रखी।
संविधान सभा द्वारा गठित समितियाँ
संविधान सभा ने दो प्रकार की समितियाँ बनाई थीं:
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A. प्रमुख समितियाँ (Main Committees)
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B. अल्पकालिक समितियाँ / उप-समितियाँ (Minor/Sub-Committees)
मुख्य समितियाँ (Main Committees of Indian Constitution)
1️⃣ प्रारूप समिति (Drafting Committee)
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अध्यक्ष: डॉ. भीमराव अंबेडकर
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गठन तिथि: 29 अगस्त 1947
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प्रमुख उद्देश्य:
इस समिति का कार्य भारतीय संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार करना था। यह सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है क्योंकि इसने संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को तैयार किया, संशोधित किया और अंतिम रूप दिया। डॉ. अंबेडकर को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया, जिन्हें “संविधान के निर्माता” के रूप में भी जाना जाता है।
✍️ प्रारूप समिति के सदस्य:
| सदस्य का नाम | भूमिका |
|---|---|
| डॉ. भीमराव अंबेडकर | अध्यक्ष |
| एन. गोपालस्वामी आयंगर | सदस्य |
| अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर | सदस्य |
| कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी | सदस्य |
| मोहम्मद सादुल्ला | सदस्य |
| बी.एल. मित्तल (बाद में टी.टी. कृष्णमाचारी) | सदस्य |
| डी.पी. खेतान (बाद में मृत, स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी नियुक्त) | सदस्य |
2️⃣ संघ शक्तियाँ समिति (Union Powers Committee)
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अध्यक्ष: पंडित जवाहरलाल नेहरू
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गठन तिथि: 20 जुलाई 1947
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प्रमुख उद्देश्य:
यह समिति संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के बंटवारे पर कार्य कर रही थी। इसके तहत यह तय किया गया कि किन विषयों पर केंद्र और किन पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार होगा। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की नींव इसी समिति द्वारा रखी गई।
3️⃣ मौलिक अधिकार समिति (Fundamental Rights Committee)
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अध्यक्ष: सरदार वल्लभभाई पटेल
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गठन तिथि: 27 फरवरी 1947
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प्रमुख उद्देश्य:
इस समिति ने भारतीय नागरिकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों की पहचान और परिभाषा की। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया।
4️⃣ अल्पसंख्यक उप-समिति (Minorities Sub-Committee)
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अध्यक्ष: हरि विट्ठल कामथ
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गठन तिथि: 27 फरवरी 1947
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प्रमुख उद्देश्य:
इस समिति ने भारत में धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर अनुशंसा की। इसका उद्देश्य यह था कि अल्पसंख्यक समुदायों को समानता, स्वतंत्रता और अपनी पहचान बनाए रखने का अधिकार मिल सके।
5️⃣ प्रांतीय संविधान समिति (Provincial Constitution Committee)
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अध्यक्ष: सरदार वल्लभभाई पटेल
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गठन तिथि: 27 फरवरी 1947
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प्रमुख उद्देश्य:
इस समिति ने भारत के विभिन्न प्रांतों और राज्यों के लिए संवैधानिक ढांचा तैयार करने का कार्य किया। यह समिति संघीय ढांचे को राज्यों के स्तर पर लागू करने हेतु उत्तरदायी थी।
6️⃣ नियम निर्माण समिति (Rules of Procedure Committee)
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अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद
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गठन तिथि: 20 जुलाई 1947
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प्रमुख उद्देश्य:
इस समिति ने संविधान सभा के संचालन के लिए नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित कीं। सभा की बैठकों, बहसों और प्रस्तावों को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए यह समिति आवश्यक थी।
7️⃣ संचालन समिति (Steering Committee)
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अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद
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गठन तिथि: 20 जुलाई 1947
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प्रमुख उद्देश्य:
संविधान सभा की दैनिक कार्यसूची तैयार करने और सभी समितियों के कार्यों में समन्वय बनाए रखने का कार्य इस समिति का था। यह समिति सभा के संचालन के लिए मार्गदर्शक भूमिका निभाती थी।
8️⃣ वित्त और कार्यपालिका समिति (Finance and Staff Committee)
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अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद
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गठन तिथि: 25 अगस्त 1947
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प्रमुख उद्देश्य:
संविधान सभा के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों की निगरानी करना इस समिति का कार्य था। कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन, कार्यालय संचालन आदि का प्रबंधन इसी समिति द्वारा किया जाता था।
9️⃣ सलाहकार समिति (Advisory Committee)
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अध्यक्ष: सरदार वल्लभभाई पटेल
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गठन तिथि: 24 जनवरी 1947
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प्रमुख उद्देश्य:
इस समिति ने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकार, और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित मामलों पर सलाह दी। इसके अंतर्गत कई उप-समितियाँ बनीं।
🅱️ उप-समितियाँ / अल्पकालिक समितियाँ (Sub-Committees of Indian Constitution)
1️⃣ उत्तरदायी सरकार पर उप-समिति (Sub-Committee on Responsible Government)
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अध्यक्ष: पंडित गोविंद वल्लभ पंत
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प्रमुख उद्देश्य:
इस समिति ने केंद्र और राज्यों में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत की। यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए।
2️⃣ अनुसूचित जाति उप-समिति (Sub-Committee on Scheduled Castes)
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अध्यक्ष: बाबू जगजीवन राम
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प्रमुख उद्देश्य:
यह समिति अनुसूचित जातियों की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु गठित की गई थी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर अनुसूचित जातियों को संविधान में आरक्षण का अधिकार मिला।
3️⃣ जनजातीय उप-समिति (Sub-Committee on Tribes)
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अध्यक्ष: ए. वी. थक्कर (Thakkar Bapa)
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प्रमुख उद्देश्य:
भारत की आदिवासी जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु दिशा-निर्देश तैयार करना। समिति ने अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रशासनिक उपायों की सिफारिश की।
4️⃣ सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार समिति (Committee on Cultural and Educational Rights)
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अध्यक्ष: के. एम. मुंशी
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प्रमुख उद्देश्य:
अल्पसंख्यकों के भाषाई, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करना। यह समिति संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 जैसे अधिकारों के मसौदे के लिए जिम्मेदार थी।
5️⃣ राज्यों का पुनर्गठन समिति (Linguistic Provinces Commission) (अनौपचारिक प्रारंभिक समिति)
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अध्यक्ष: जवाहरलाल नेहरू
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प्रमुख उद्देश्य:
भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के संभावित ढांचे की समीक्षा और अध्ययन। यह समिति बाद में फज़ल अली आयोग के रूप में विस्तारित हुई, हालांकि संविधान निर्माण के समय इसने सुझावात्मक भूमिका निभाई।
6️⃣ अल्पसंख्यक अधिकार उप-समिति
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अध्यक्ष: हरि विट्ठल कामथ
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प्रमुख उद्देश्य:
भारत में धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना और उन्हें संविधान में मान्यता दिलवाना।
7️⃣ मौलिक अधिकार उप-समिति
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अध्यक्ष: के. टी. शाह
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प्रमुख उद्देश्य:
मौलिक अधिकारों की संरचना और विस्तार पर गहन अध्ययन और सिफारिशें प्रस्तुत करना, जो बाद में मौलिक अधिकार समिति द्वारा समाहित की गईं।
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