प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख आवासीय योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के गरीब, बेघर और मध्यम वर्गीय (EWS, LIG, MIG) परिवारों को अपना पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता और होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र किसान परिवार, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे भी PMAY के तहत आवास सहायता के पात्र हो सकते हैं। इसके अलावा, जिन परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिला है, वे भी केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी के रूप में आवास योजना का फायदा उठा सकते हैं। pmay 2026 update (PMAY 2.0) के तहत housing for all (सबके लिए आवास) के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए करोड़ों नए घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। यह affordable housing scheme india का सबसे बड़ा और सफल उदाहरण है।
योजना की त्वरित जानकारी (Quick Info)
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY - ग्रामीण और शहरी) |
|---|---|
| शुरुआत | मूल रूप से 2015 (PMAY 2.0: सितंबर 2024 से 2029 तक लागू) |
| लाभार्थी | देश के गरीब, बेघर एवं मध्यम वर्ग के परिवार |
| सहायता राशि | ग्रामीण: ₹1.20 लाख तक, शहरी (ब्याज सब्सिडी): ₹1.80 लाख तक |
| आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों (pmay registration) |
| आधिकारिक मंत्रालय | ग्रामीण विकास मंत्रालय / आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय |
Table of Contents (विषय सूची)
- 1. योजना परिचय और उद्देश्य
- 2. PMAY का इतिहास और टाइमलाइन (2015–2029)
- 3. PMAY के प्रकार (ग्रामीण और शहरी)
- 4. PMAY-G (ग्रामीण) की पूरी जानकारी
- 5. PMAY-U 2.0 (शहरी) और 4 वर्टिकल
- 6. पात्रता शर्तें और Eligibility Calculator
- 7. आवेदन प्रक्रिया (Online/Offline)
- 8. PMAY की नई अपडेट 2026
- 9. सहायता राशि, PMAY Subsidy Calculator और Loan Comparison
- 10. स्टेटस और लाभार्थी सूची कैसे देखें?
- 11. आवेदन रिजेक्ट होने के कारण और सामान्य समस्याएं
- 12. PMAY हेल्पलाइन और शिकायत प्रक्रिया
- 13. राज्यवार लाभ (राजस्थान, यूपी, बिहार आदि)
- 14. PMAY ग्रामीण vs PMAY शहरी में अंतर
- 15. योजना के फायदे और चुनौतियां
- 16. PMAY Myths vs Facts (भ्रांतियां और तथ्य)
- 17. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
- 18. निष्कर्ष
1. प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? (Introduction)
प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की सबसे बड़ी कल्याणकारी सरकारी योजनाओं में से एक है। शुरुआत में इस योजना को 2015 में "सबके लिए आवास" मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के हर नागरिक, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग के पास एक सुरक्षित और पक्का घर हो।
बेघर परिवारों और कच्चे मकानों में रहने वालों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। घर न केवल सुरक्षा देता है, बल्कि परिवार के जीवन स्तर (Standard of living) में भी अभूतपूर्व सुधार लाता है।
योजना का मुख्य उद्देश्य
- देश के सभी पात्र बेघर परिवारों को पक्का घर मुहैया कराना।
- कच्चे या जीर्ण-शीर्ण मकानों को पक्के घरों में बदलना।
- घर का मालिकाना हक परिवार की महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त रूप से देकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
- शहरी क्षेत्रों में EWS, LIG और MIG वर्ग को अफोर्डेबल हाउसिंग (सस्ते घर) और होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)
2. PMAY का इतिहास और टाइमलाइन (2015–2029)
योजना की शुरुआत से लेकर अब तक के सफर को समझना जरूरी है। यहाँ PMAY की ऐतिहासिक टाइमलाइन दी गई है:
3. प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रकार
भारत की भौगोलिक और सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए, इस योजना को दो मुख्य भागों में बांटा गया है: PMAY-G (ग्रामीण) और PMAY-U (शहरी)।
4. PMAY-G (ग्रामीण) की पूरी जानकारी
यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों के लिए है जिसका संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। इसके तहत उन ग्रामीण परिवारों को सीधे नकद सहायता दी जाती है जिनके पास अपना घर नहीं है या जो कच्चे मकानों में रहते हैं।
- पात्रता आधार: मुख्य रूप से SECC 2011 (सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना) के डेटा और ग्राम सभा के सत्यापन के आधार पर।
- मकान का आकार: न्यूनतम 25 वर्ग मीटर।
- सहायता राशि: मैदानी (सामान्य) क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में ₹1.30 लाख।
- अन्य सुविधाएं: योजना के तहत घर के साथ उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त ₹12,000, और मनरेगा के तहत 90-95 दिन की मजदूरी भी दी जाती है।
5. PMAY-U 2.0 (शहरी) और इसके 4 वर्टिकल
सरकार ने pmay urban 2.0 लॉन्च किया है जो 2024 से 2029 तक चलेगा। शहरी योजना को 4 प्रमुख वर्टिकल (स्तंभों) में बांटा गया है, ताकि हर वर्ग की जरूरत पूरी हो सके:
- Beneficiary Led Construction (BLC): इसके तहत उन परिवारों को घर बनाने या पुराने घर का विस्तार करने के लिए आर्थिक सहायता (₹2.5 लाख तक) दी जाती है, जिनके पास अपनी जमीन है।
- Affordable Housing in Partnership (AHP): राज्य या निजी एजेंसियों के साथ मिलकर सस्ते फ्लैट बनाए जाते हैं, जिनमें पात्र परिवारों को सब्सिडी पर घर मिलते हैं।
- Affordable Rental Housing (ARH): प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए कम किराए पर रहने की व्यवस्था की जाती है।
- Interest Subsidy Scheme (ISS): यह सबसे लोकप्रिय वर्टिकल है, जिसमें घर खरीदने या बनाने के लिए बैंक लोन पर pm awas yojana subsidy (ब्याज छूट) दी जाती है।
| आय वर्ग (Category) | वार्षिक आय सीमा | ब्याज सब्सिडी | अधिकतम लोन सब्सिडी योग्य |
|---|---|---|---|
| EWS | ₹3 लाख तक | 4% (पहले 8 लाख के लोन पर 12 साल तक) | ₹25 लाख |
| LIG | ₹3 लाख से ₹6 लाख तक | 4% (पहले 8 लाख के लोन पर 12 साल तक) | ₹25 लाख |
| MIG | ₹6 लाख से ₹9 लाख तक | 4% (पहले 8 लाख के लोन पर 12 साल तक) | ₹25 लाख |
6. पात्रता शर्तें और Eligibility Calculator
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ बुनियादी मापदंड तय किए गए हैं। क्या आप पात्र हैं? इसे जांचने के लिए नीचे दिए गए Eligibility Calculator का उपयोग करें:
| प्रश्न | हाँ (Yes) | नहीं (No) |
|---|---|---|
| क्या आपके या परिवार के नाम पर पक्का मकान है? | अपात्र | आगे बढ़ें |
| क्या परिवार की वार्षिक आय ₹9 लाख से कम है? | आगे बढ़ें | अपात्र |
| क्या आप भारत के स्थायी नागरिक हैं? | आगे बढ़ें | अपात्र |
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
- आधार कार्ड (आवेदक और परिवार के सदस्यों का)
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- मोबाइल नंबर (आधार से लिंक होना चाहिए)
- निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो
7. आवेदन प्रक्रिया (How to Apply Online / Offline)
PMAY-G के लिए आवेदन कैसे करें?
ग्रामीण क्षेत्रों में pmay registration ग्राम पंचायत के माध्यम से होता है। अपना नाम pmay gramin list में जुड़वाने के लिए ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव से संपर्क करें, वे आपका फॉर्म पोर्टल पर भरेंगे और ब्लॉक स्तर से सत्यापन करवाएंगे।
PMAY-U के लिए ऑनलाइन आवेदन (pmay online apply)
- Step 1: आधिकारिक वेबसाइट PMAY-U (pmaymis.gov.in) पर जाएँ।
- Step 2: होमपेज पर 'Citizen Assessment' विकल्प पर क्लिक करें और 'Apply Online' चुनें।
- Step 3: अपना आधार नंबर दर्ज करें और उसे वेरिफाई करें।
- Step 4: आधार वेरीफाई होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। इसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आय और बैंक डिटेल्स भरें।
- Step 5: फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको एक Assessment ID मिलेगी, जिससे आप pm awas yojana status चेक कर सकेंगे।
8. PMAY की नई अपडेट 2026 (pmay 2026 update)
- बजट का विस्तार: PMAY Urban 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है।
- नया लक्ष्य: अगले 5 वर्षों में 3 करोड़ नए घरों (2 करोड़ ग्रामीण और 1 करोड़ शहरी) के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
- सब्सिडी वितरण: PMAY-U 2.0 में ₹1.80 लाख तक की ब्याज सब्सिडी अब 5 वार्षिक किस्तों में सीधे लोन खाते में जमा की जा रही है।
- अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ाव: लाभार्थी अपने नए घर में बिजली खर्च कम करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेकर रूफटॉप सोलर सिस्टम भी लगवा सकते हैं, जिससे बिजली बिल में बड़ी बचत हो सकती है।
9. सहायता राशि, PMAY Subsidy Calculator और Loan Comparison
PMAY Subsidy Calculator: अलग-अलग आय वर्ग के उदाहरण
| वार्षिक आय | होम लोन राशि | संभावित सब्सिडी लाभ (अधिकतम) |
|---|---|---|
| ₹3 लाख (EWS) | ₹10 लाख | ₹1.80 लाख (5 सालों में) |
| ₹5 लाख (LIG) | ₹20 लाख | ₹1.80 लाख (5 सालों में) |
| ₹8 लाख (MIG) | ₹25 लाख | ₹1.80 लाख (5 सालों में) |
PMAY vs Home Loan Without Subsidy (सामान्य होम लोन से तुलना)
| विशेषता | बिना PMAY (Normal Loan) | PMAY के साथ |
|---|---|---|
| EMI का बोझ | अधिक EMI देनी पड़ती है | सब्सिडी मूलधन से घटने के कारण EMI कम हो जाती है |
| सब्सिडी का लाभ | कोई सब्सिडी नहीं | ₹1.80 लाख तक का सीधा वित्तीय लाभ |
| ब्याज दरें | बैंक की सामान्य दर (जैसे 8.5% - 9.5%) | बैंक दर वही रहती है, लेकिन पहले 8 लाख पर 4% की छूट मिलती है |
10. PMAY स्टेटस और लाभार्थी सूची कैसे देखें?
यदि आपने आवेदन कर दिया है, तो आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से pm awas yojana status ट्रैक कर सकते हैं। शहरी नागरिक PMAY(U) पोर्टल पर जाकर 'Track Your Assessment Status' के जरिये स्टेटस देख सकते हैं।
PMAY Beneficiary List में नाम कैसे देखें?
- pmay gramin list: rhreporting.nic.in पर जाएँ, 'High level physical progress report' पर क्लिक करें। अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनें। आपके गांव की पूरी सूची आ जाएगी।
- pmay urban list: PMAY(U) की वेबसाइट पर 'Search Beneficiary' पर क्लिक करके अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और लिस्ट में नाम खोजें।
11. आवेदन रिजेक्ट होने के कारण और सामान्य समस्याएं (Common User Problems)
कई बार आवेदन करने के बाद भी लाभ नहीं मिलता। यहाँ कुछ सामान्य समस्याएं और रिजेक्शन के कारण दिए गए हैं:
- आवेदन स्वीकृत हो गया लेकिन पैसा नहीं आया: इसका सबसे बड़ा कारण बैंक खाते में KYC का अपडेट न होना या बैंक खाते का जन-धन खाता होना (जिसमें पैसे की लिमिट कम होती है) हो सकता है।
- सूची में नाम है लेकिन किस्त नहीं मिली: यदि आपके आधार का बैंक खाते से NPCI/DBT लिंक नहीं है, तो पैसा ट्रांसफर फेल हो जाता है।
- बैंक खाता बदल गया: आवेदन के समय दिया गया खाता बंद हो गया है और आपने नया खाता अपडेट नहीं करवाया।
- अपात्रता (Rejection): सिस्टम पकड़ लेता है कि आवेदक के पास पहले से पक्का घर है, या आय सीमा ज्यादा है, तो फॉर्म रद्द हो जाता है।
12. PMAY हेल्पलाइन और शिकायत प्रक्रिया
यदि आपको योजना से जुड़ी कोई समस्या आ रही है (जैसे अधिकारी पैसे मांग रहे हैं या पात्र होने के बावजूद नाम कट गया है):
- जिला स्तर पर: आप अपने जिले के DDC (District Development Commissioner) या शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम/नगर पालिका के PMAY नोडल अधिकारी को लिखित शिकायत दे सकते हैं।
- ऑनलाइन शिकायत: CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर जाकर आप सीधे केंद्र सरकार को अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।
- टोल फ्री हेल्पलाइन: शहरी क्षेत्र के लिए 1800-11-3377 / 1800-11-3388 और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1800-11-6446 पर कॉल करें।
13. राज्यवार लाभ (State Wise Benefits Section)
योजना केंद्र की है, लेकिन कई राज्य सरकारें इसमें अपनी तरफ से अतिरिक्त लाभ भी जोड़ती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के साथ-साथ किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना जैसी योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे अपनी वित्तीय जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें।
- राजस्थान (Rajasthan): यहाँ जन आधार कार्ड अनिवार्य है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पात्रों को घर के निर्माण के लिए बजरी/रेत में छूट और अतिरिक्त सहायता देने का प्रयास करती है।
- उत्तर प्रदेश (UP): यूपी सरकार ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में तेजी से घर बांटे हैं। कई जगहों पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के साथ इसे जोड़ा गया है।
- बिहार (Bihar): जिन PMAY-G लाभार्थियों के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, बिहार सरकार उन्हें "मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना" के तहत जमीन खरीदने के लिए अतिरिक्त राशि देती है।
- मध्य प्रदेश (MP): एमपी में "मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना" भी चलाई जा रही है, जो PMAY से छूट गए परिवारों को कवर करती है।
- हरियाणा (Haryana): यहाँ 'मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना' के जरिये PMAY-U लाभार्थियों को अतिरिक्त प्लॉट/फ्लैट का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है।
14. PMAY-G और PMAY-U में अंतर (Comparison Table)
| विशेषता | PMAY-G (ग्रामीण) | PMAY-U (शहरी) |
|---|---|---|
| लक्षित क्षेत्र | भारत के ग्रामीण इलाके | भारत के सभी शहरी इलाके |
| लाभ का प्रकार | घर बनाने के लिए ₹1.20L सीधे नकद सहायता | सस्ते घर, निर्माण सहायता और लोन पर सब्सिडी |
| अतिरिक्त लाभ | मनरेगा मजदूरी और शौचालय का पैसा | EWS, LIG, MIG के अनुसार ऋण में सहूलियत |
15. प्रधानमंत्री आवास योजना के फायदे और चुनौतियां
- फायदे: पक्का घर, वित्तीय सुरक्षा, महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री से महिला सशक्तिकरण, और जीवन स्तर में सुधार।
- चुनौतियाँ: दस्तावेजों में गड़बड़ी से देरी, स्थानीय स्तर पर सत्यापन में महीनों का समय, और ₹1.20 लाख की राशि में आज के समय में पूरा पक्का घर बनाने में आने वाली महंगाई की चुनौती।
16. PMAY Myths vs Facts (भ्रांतियां और तथ्य)
| भ्रांति (Myth) | तथ्य (Fact) |
|---|---|
| यह योजना केवल BPL या बहुत गरीब लोगों के लिए है। | नहीं, ₹9 लाख तक की वार्षिक आय वाले MIG (Middle Income Group) परिवार भी PMAY-U 2.0 के तहत पात्र हो सकते हैं। |
| यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। | नहीं, PMAY (Urban) के जरिये भारत के सभी शहरी निकाय भी कवर किए जाते हैं। |
| सरकार मुफ्त में बना-बनाया घर देती है। | ऐसा पूरी तरह सही नहीं है। सरकार घर बनाने के लिए सीधे नकद सहायता (ग्रामीण) या होम लोन पर ब्याज सब्सिडी (शहरी) देती है। |
17. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में ₹2.5 लाख मिलते हैं?
शहरी क्षेत्र के PMAY-U 2.0 (BLC) के तहत अधिकतम सहायता ₹2.50 लाख तक हो सकती है। वहीं ब्याज सब्सिडी अधिकतम ₹1.80 लाख तक है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह राशि ₹1.20 लाख है।
2. PMAY के लिए कौन पात्र है?
भारत का कोई भी नागरिक जिसके पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है, और जो निर्धारित आय सीमा (EWS/LIG/MIG) के अंतर्गत आता है, वह पात्र है।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची कैसे देखें?
ग्रामीण सूची के लिए rhreporting.nic.in पर जाकर अपनी पंचायत चुनें। शहरी सूची के लिए PMAY(U) वेबसाइट पर अपना आधार नंबर दर्ज करें।
4. PMAY सब्सिडी खाते में आने में कितना समय लगता है?
बैंक द्वारा क्लेम अपलोड करने और वेरिफिकेशन होने के बाद सब्सिडी खाते में आने में 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। PMAY 2.0 में इसे 5 किस्तों में बांटा गया है।
5. आवेदन रिजेक्ट क्यों होता है?
मुख्य रूप से गलत आय प्रमाण, पहले से पक्का मकान होना, या आधार कार्ड व बैंक खाते में नाम का मिलान न होने के कारण आवेदन रिजेक्ट हो जाता है।
6. महिलाओं को क्या लाभ मिलता है?
PMAY योजना में मालिकाना हक अनिवार्य रूप से घर की महिला मुखिया के नाम पर या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर दिया जाता है।
7. राजस्थान में आवेदन कैसे करें?
राजस्थान में ग्रामीण योजना के लिए पंचायत समिति या ई-मित्र के जरिए जन आधार कार्ड और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जा सकता है।
8. क्या मुझे दूसरी बार PMAY का लाभ मिल सकता है?
नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ एक परिवार जीवन में केवल एक ही बार ले सकता है।
9. क्या अविवाहित लोग PMAY के लिए आवेदन कर सकते हैं?
हां, कमाने वाले अविवाहित वयस्क (Adult) को एक अलग परिवार (Separate Household) माना जा सकता है, बशर्ते वे आय सीमा के नियमों को पूरा करते हों।
10. क्या बिना जमीन के इस योजना का लाभ मिल सकता है?
यदि आपके पास जमीन नहीं है, तो कई राज्य सरकारें PMAY के लाभार्थियों को घर बनाने के लिए मुफ्त पट्टा या जमीन उपलब्ध कराती हैं (जैसे BLC के तहत)।
11. PMAY-U 2.0 में घर की अधिकतम कीमत कितनी हो सकती है?
ब्याज सब्सिडी का लाभ लेने के लिए घर का अधिकतम मूल्य (Property Value) ₹35 लाख तक होना चाहिए।
12. ग्रामीण क्षेत्र में घर का न्यूनतम आकार क्या है?
PMAY-G के तहत घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर होना चाहिए, जिसमें साफ खाना पकाने की जगह शामिल हो।
13. PMAY सब्सिडी खाते में आने में कितना समय लगता है?
बैंक द्वारा क्लेम अपलोड करने और सरकार द्वारा वेरिफिकेशन होने के बाद सब्सिडी खाते में आने में 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। 2.0 में इसे 5 किस्तों में बांटा गया है।
14. PMAY के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है?
शहरी क्षेत्र के लिए 1800-11-3377 / 1800-11-3388 और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1800-11-6446 है (समय-समय पर अपडेट हो सकते हैं)।
15. क्या मैं PMAY और होम लोन टैक्स बेनिफिट (80C/24b) दोनों ले सकता हूँ?
जी हाँ, आप PMAY सब्सिडी के साथ-साथ इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C और 24(b) के तहत होम लोन के मूलधन और ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ भी ले सकते हैं।
18. निष्कर्ष (Conclusion)
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY 2026) ने भारत के हाउसिंग सेक्टर में क्रांति ला दी है। pmay urban 2.0 के नए नियमों और आसान pmay online apply प्रक्रिया से अब मध्यम वर्ग (Middle Class) के लिए भी अपना घर खरीदना काफी किफायती हो गया है। आवेदन करने से पहले अपने सभी दस्तावेज अपडेटेड रखें और pm awas yojana status समय-समय पर चेक करते रहें।
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